खनन विभाग आम लोगों को उचित मूल्य पर रेत सप्लाई करने के लिए अमृतसर और मोगा में स्वयं -संचालित माइनिंग साईटों की करेगा शुरूआत : हरजोत सिंह बैंस
पंजाब
गैर-कानूनी माइनिंग के खि़लाफ़ बड़ी कार्यवाही : पंजाब सरकार ने खेड़ा कलमोट क्षेत्र के सभी क्रशर किये सील
खनन विभाग आम लोगों को उचित मूल्य पर रेत सप्लाई करने के लिए अमृतसर और मोगा में स्वयं -संचालित माइनिंग साईटों की करेगा शुरूआत : हरजोत सिंह बैंस
चंडीगढ़……..ग़ैर-कानूनी माइनिंग पर कार्यवाही करते हुये पंजाब के खनन और भूविज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज अधिकारियों को रूपनगर जिले के नंगल शहर के पास के खेड़ा कलमोट क्षेत्र के सभी क्रशरों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि खेड़ा कलमोट क्षेत्र में ग़ैर-कानूनी माइनिंग और कुदरत को नुकसान पहुँचाने की कार्यवाहियों की शिकायतें मिलने के उपरांत माइनिंग विभाग की तरफ से वीडीओग्राफी के लिए टीम भेजी गई थी और जांच के उपरांत खेड़ा कलमोट पट्टी के सभी क्रशरों को सील कर दिया गया है।
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान डिफालटरों के खि़लाफ़ कई शिकायतें उठाई गई थीं और यह बताया जाता है कि पूर्व विधान सभा स्पीकर राणा के. पी. के दामाद के विरुद्ध भी ग़ैर-कानूनी माइनिंग के दोष लगे थे परन्तु उसे क्लीन चिट दे दी गई थी और उसके खि़लाफ़ आज तक कोई सख़्त कार्यवाही नहीं की गई।
क्रशरों को बंद करने के निर्देश जारी करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने माइनिंग अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की और उनको कानूनी और ग़ैर-कानूनी माइनिंग साईटों पर नियमित तौर पर चैकिंग करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि सभी ठेकेदारों को सख़्ती से चेतावनी दी गई है कि वह माइनिंग विभाग के सभी बकाए तुरंत जमा करवाएं। ऐसा न करने की सूरत में उनके ठेके रद्द कर दिए जाएंगे और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि माइनिंग विभाग की तरफ से अमृतसर और मोगा में आम लोगों को उचित मूल्य पर रेत की सप्लाई करने के लिए स्वयं-संचालित माइनिंग साईटों की भी शुरूआत की जायेगी।
श्री बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का ग़ैर-कानूनी माइनिंग के विरुद्ध व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट है और इसको राज्य भर में किसी भी जगह पर किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग में शामिल व्यक्तियों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही को यकीनी बनाने के साथ-साथ भ्रष्ट अधिकारियों को भी बक्शा नहीं जायेगा।
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