किसानों की 38 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने किया लखनऊ में महापंचायत का आयोजन

किसानों की 38 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने किया लखनऊ में महापंचायत का आयोजन l

रिपोर्टर राजू ठाकुर/दिलशाद खान

देहरादून/लखनऊ –

भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के नेतृत्व में 4 नवंबर को किसानों की विभिन्न समस्याओं और किसानों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों के विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान संगठन की ओर से किसानों से जुड़ी 38 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वन विभाग को सोपा l महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि किसानों को लंबे समय से आर्थिक, प्रशासनिक और कृषि संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए और गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी का कानून लागू किया जाए। ज्ञापन में जनपद मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना, किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने, किसानों के बच्चों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा खाद-बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा किसानों को घरेलू बिजली पर 50 प्रतिशत छूट, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर पर रोक और बिजली विभाग द्वारा गलत बिलों को ठीक कराने की मांग भी शामिल रही।

किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाने, नहरों की नियमित सफाई कराने और खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई। साथ ही कृषि भूमि पर पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई से किसानों को राहत देने तथा किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें वापस लेने की मांग की गई।

ज्ञापन में किसानों की जमीन से जुड़े विवादों, चकबंदी व्यवस्था, गांवों में सड़क, नाली और सफाई की समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। संगठन ने कोरोना काल के दौरान दर्ज मुकदमों को समाप्त करने, किसानों के बिजली बिलों की बकाया राशि पर ब्याज माफ करने और किसानों के साथ होने वाले कथित शोषण पर रोक लगाने की मांग की।

महापंचायत में संगठन ने उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच, किसान परिवारों को राहत और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग रखी। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में प्रदूषण की समस्या, किसानों की भूमि से संबंधित मामलों और महिला किसानों की समस्याओं को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने सरकार से सभी 38 मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है और संगठन किसानों के हितों की लड़ाई लगातार जारी रखेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी उत्तराखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज धूलिया, देहरादून जिला अध्यक्ष संदीप चौहान, प्रदेश प्रतिनिधि राव मुस्तकीम, महानगर अध्यक्ष गुलशन, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मुस्तकीम, दिलशाद खान, हसीन आदि शामिल रहे l

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