खटीमा में आयोजित ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी’ पर आधारित कार्यशाला को सम्बोधित करते ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी
खटीमा
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित विकासखण्ड सभागार में आयोजित ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी’ पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने किसानों एवं स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की विस्तृत जानकारी दी।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण रोजगार योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाया गया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा मनरेगा को समाप्त किए जाने संबंधी अफवाहों को निराधार बताया।
उन्होंने जानकारी दी कि वीबी-जी योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 के स्थान पर 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात 60:40 तथा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में रिटेनिंग वॉल को भी अनुमन्य कार्यों में शामिल किया गया है।
मंत्री जोशी ने बताया कि कृषि के व्यस्त समय को ध्यान में रखते हुए वर्ष में 60 दिन ऐसे निर्धारित किए जा सकेंगे, जब योजना के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाएगा। जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने क्षेत्रवासियों एवं पूर्व सैनिकों की समस्याएं भी सुनीं और खटीमा क्षेत्र में लंबित शहीद द्वारों के शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी, नन्दन खड़ायत, रविंद्र राणा, सतीश भट्ट, नवीन पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं मातृशक्ति उपस्थित रही।
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